त्रिशुली–३–बीमा स्थानीय सरोकार

अनिल विरही 

काठमाडौं ९ चैत्र 

गर्ने भनिएको त्रिशुली जलविद्युत आयोजना–३–बी को सार्वजनिक सुनुवाई अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको खबरले यस क्षेत्रमा सर्बत्र जिज्ञासा पैदा भएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावित हुँदा आयोजनाले पुँजी जम्मा गर्ने अन्तिम र काम अगाडि बढाउने प्रक्रियाको सुरुमै अवरुद्ध भएको छ र आयोजनाको निर्माण कार्य नै अनिश्चित बन्न गएको छ । 

प्राकृतिक स्रोतहरु स्थानीय जनताका सम्पत्ति हुन् । जसमाथि स्थानीय जनताको प्राकृतिक अधिकार छ र उनीहरुले आदिकालदेखि त्यसको निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । मानव सभ्यताको पछिल्लो अवधिमा विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकासले प्राकृतिक स्रोतहरुको चमत्कारिक उपयोग हुन थालेको छ । त्यस क्रममा नदीहरु उर्जाका भरपर्दा स्रोत बनेका छन् । नदीको पानीलाई उर्जामा बदल्नका लागि पुँजी र प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । पुँजी र प्रविधिको अभावमा स्थानीय जनताले आफ्नो घर आँगनको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । जनताको त्यही विवशतालाई प्रयोग गरेर काठमाडौं र दिल्लीका शासकहरु, कुलिनहरु, भ्रष्ट कर्मचारीहरु र डुलुवाहरुले स्थानीय जनताको सम्पत्तिमा लुटपाट गरिरहेका छन् । त्यस प्रकारको लुटपाटविरुद्ध पहलकदमी नलिने हो भने सचेत नागरिक र राजनीतिक दलहरुको भूमिका र औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

जनयुद्धबाट माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रसुवा जिल्लामा चिलिमे जलविद्युत आयोजनासँगै स्थानीय जनताले हाम्रो नेतृत्वमा हकदाबी गर्न थाल्यो । डम्बरबहादुर नेपाली नेतृत्वको आयोजनाले छलकपट गरि नै रह्यो । स्थानीय जनता आयोजनाका बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएर विद्युत उत्पादन कार्य नै बन्द हुने अवस्था सृजना भएपछि नेपाली सेनाको सहयोग माग्ने या जनताका मागहरु पूरा गर्ने ? गम्भीर प्रश्न आयोजनाका अगाडि उभियो । अन्ततः चिलिमे आयोजना जनताका मागहरु पूरा गर्न बाध्य भयो । चिलिमेको नजिर केही हदसम्म माथिल्लो तामाकोशीका जनताले पनि उठाए । हेपिएका, थिचिएका रसुवाली जनताको पहलकदमी र चेतनाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्र्दभमा नयाँ बहस र मोडेल नै स्थापित भयो ।

चिलिमेको नजिर रसुवा, नुवाकोटसहित अन्य जिल्लामा पनि लागू हुनुपथ्र्यो । तर माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा पनि लागू हुनुपथ्र्यो । तर माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा पैदा भएको विकृति वर्ग पक्षधरताको अभाव, भ्रष्टाचारले स्थानीय तह पनि प्रभावित हुन थाल्यो । पार्टी ठेक्कापट्टा, रक्तचन्दन तस्करी, कमिशन खोरीमा डुब्यो । माओवादीका स्थानीय नेताहरु जसप्रति जनताको ठूलो आशा थियो, ती रक्तचन्दन दलाल र ठेकेदार तथा दलालका रूपमा पतन भए । जन अधिकारको रक्षा गर्ने नेतृत्वको अभाव भयो ।

२०६५ मा त्रिशुली–३–ए मा जनताको अग्राधिकार सुनिश्चित थिएन । त्यसलाई ३–बी सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर स्थानीय जनताका आवाजहरु सम्बोधन नै नगरी आयोजना पक्ष अगाडि बढ्यो । त्यसका विरुद्ध रसुवा र नुवाकोटमा नेकपा–माओवादी सडकमा आयो । त्यसपछि दुवै जिल्लाका सबै दलहरु तानिन थाले । ‘ज्यान प्रचण्डतिर, मन बाबुरामतिर’ भएका राष्ट्रघाती नेता पोष्टबहादुर बोगटी, ठेकेदार बहादुरसिंह तामाङ र रसुवाका एकीकृत माओवादीका केही दलाललाई रिझाएर आम जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका असक्षम आयोजना प्रमुख दामोदरभक्त श्रेष्ठ र प्राधिकरणको निद्रा खुलेको छ । चैत्र ८ गते रसुवा र नुवाकोट जिल्ला बन्द गरेर भएपनि प्रतिरोध गर्ने तयारी गरिरहेको माओवादी अगाडिका कदमहरु सोच्दै छ भने प्रचण्ड समूह तिल्मिलाएको छ ।

त्रिशुली–३—बी ले १८ करोड खर्च गरिसकेको छ । तर डीपीआर बनेको छैन । जनताको माग अनुसार शेयरको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छैन । आयोजनाका ८ जना कर्मचारीमा १ जना पनि राखिएको छैन । आयोजनाको सुरु नहुँदै भ्रष्टाचारको डरलाग्दो चित्र उदाङ्ग भएको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधीविहीन हालको अवस्थामा दलहरुनै जनताका प्रतिनिधी संस्थाहरु हुन् । त्यसैले उनीहरुसँग पारदर्शी सहकार्य र स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरेर मात्र आयोजनाका कामहरु अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक पहल कदमी सरोकारवाला सबैको दायित्व हो ।